(१) पट्टा कबुलियतको कुनै शर्त बर्खिलाप काम गरेकोमा वा त्यस्तो शर्त बमोजिम गर्नु पर्ने कुनै काम नगरेमा बाहेक यस नियमावली बमोजिम पट्टा कबुलियत भैसकेपछि ठेक्काको अवधि भुक्तान नहु“दै बीचैमा कुनै ठेक्का तोड्न वा छोड्न हु“दैन ।
(२) कुनै ठेकेदारले स्थानीय निकायले तोकेको दरभन्दा बढी दरमा कर असूल गरेमा वा सम्झौतामा उल्लेख नभएका मालवस्तुमा कर, सेवाशुल्क वा दस्तुर असूल गरेमा वा एक स्थानीय निकायले लिएको करको प्रमाण हु“दा हु“दै दोहोरो हुने गरी कर असूल गरेमा त्यस्तो रकम त्यस्तो ठेकेदारबाट असूल गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई सम्बन्धित स्थानीय निकायले फिर्ता गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) मा उल्लिखित क्रियाकलाप पुन दोहोरिएमा त्यस्तो ठेकेदारको ठेक्का तोडी धरौटी जफत गरिनेछ यसरी धरौटी जफत गर्दा पनि नया“ ठेक्का वन्दोवस्त गर्दा साविकको रकम भन्दा कम रकम प्राप्त भएमा र नया“ ठेक्का वन्दोवस्त गर्दा लागेको रकम असूल उपर नभएमा सरकारी बा“की सरह असूल उपर गरी निजको नाम कालोसूचीमा राखी अन्य स्थानीय निकायहरु र नेपाल सरकारको ठेकेदारको लाइसेन्स दिने कार्यालयलाई समेत जानकारी दिइनेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम ठेक्का तोडिएकोमा सोही आर्थिक वर्षको बा“की अवधिको निमित्त ठेक्का सकार गर्ने कुनै व्यक्ति वा फर्म प्राप्त भएमा साविकको ठेक्काको दर र असूली कार्यतालिका बमोजिम महशुल असूल गरी ठेक्का दिन सकिनेछ ।
(५) उपनियम (३) बमोजिम ठेक्का तोडिएकोमा त्यसबाट स्थानीय निकायलाई भएको नोक्सानी र स्थानीय निकायले ठेकेदारबाट लिनु पर्ने बा“की भएमा त्यसको दश प्रतिशत सूद समेत सो ठेकेदारले राखेको जमानतबाट असूल नभए निजबाट सरकारी बा“की सरह असूल उपर गरिनेछ । तर आÇनो काबु बाहिरको परिस्थिति परी ठेकेदारले सो ठेक्काको काम गर्न नसकेको रहेछ भने सम्बन्धित स्थानीय निकायको परिषद्ले सो बमोजिम असूल गर्नु पर्ने रकममध्ये सम्बन्धित राजश्व परामर्श समितिको परामर्श लिई उपयुक्त रकम मिनाहा दिन सक्नेछ ।
(६) स्थानीय निकायले ठेक्का बन्दोबस्त गरी ठेकेदारलाई दिएको पट्टा वा चलन पूर्जीमा उल्लिखित कुनै शर्तको उल्लंघन गरेमा वा ठेक्काको अवधि भुक्तान हुनुभन्दा अगावै ठेक्का छुटाएमा त्यसबाट ठेकेदारलाई भएको हानी नोक्सानी स्थानीय निकायले व्यहोर्नु पर्नेछ ।